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MSME के लिए बड़ी खुशखबरी: BIS प्रमाणीकरण अब होगा और भी आसान, सरकार ने बढ़ाया हाथ
भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम enterprises) के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs – DoCA) और भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards – BIS) अब MSMEs के साथ और ज़्यादा मज़बूती से जुड़ रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाला जा सके।
दरअसल, सरकार द्वारा जारी किए गए Quality Control Orders (QCOs) के कार्यान्वयन को लेकर MSMEs के बीच कुछ चिंताएँ थीं। इन्हीं चिंताओं को दूर करने और MSMEs को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करने के मकसद से यह पहल की गई है।
QCOs (Quality Control Orders) आखिर हैं क्या?
सरल शब्दों में कहें तो QCOs वे कानूनी आदेश हैं जो BIS अधिनियम के तहत जारी किए जाते हैं। इनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू बाजार में बिकने वाला और विदेशों से आयात होने वाला हर उत्पाद एक निश्चित गुणवत्ता मानक (Standard) पर खरा उतरे। यह उपभोक्ताओं को घटिया और नुकसानदेह products से बचाता है और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
MSMEs के लिए BIS प्रमाणीकरण क्यों है ज़रूरी?
BIS प्रमाणीकरण और ISI मार्क सिर्फ एक कानूनी formality नहीं है, बल्कि यह MSMEs के लिए एक Powerful Marketing Tool है। जब कोई छोटा व्यवसाय अपने उत्पाद पर ISI मार्क लगाता है, तो वह ग्राहकों के सामने अपनी Quality, Safety और Reliability का एक Certificate पेश करता है। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है और Product की Market Value बढ़ जाती है।
सरकार के मुताबिक, BIS द्वारा जारी किए गए लगभग 50,753 Product Certificates में से 40,000 (यानी 80%) MSMEs को ही जारी किए गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 24,625 MSMEs ने यह Certification अपनी मर्जी से (Voluntarily) लिया है। इसका मतलब साफ है कि छोटे business भी अब quality को लेकर गंभीर हैं और consumer trust को अपनी ताकत बना रहे हैं।
MSMEs की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
सरकार ने MSMEs की आवाज सुनी है और उनकी Practical Difficulties को समझा है। इन्हें दूर करने के लिए कई अहम पहल की गई हैं:
1. डिजिटलीकरण और तेज़ Process: BIS ने पूरे प्रमाणन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। MSMEs अब Simplified Procedure के जरिए 750 से ज़्यादा products का BIS certification महज 30 दिनों के भीतर पा सकते हैं। इससे Time-Consistent paperwork और लंबा इंतज़ार अब बीते जमाने की बात हो गई है।
2. हाथ थामने की पहल – ‘मानक मंथन’: BIS की शाखा कार्यालयों ने ‘मानक मंथन’ नाम की एक खास Initiative शुरू की है। इसके तहत MSMEs को Field Level पर Guidance दी जाती है, उनकी Problems को Solve किया जाता है। यानी अब सिर्फ कागजों पर नियम नहीं बताए जाएंगे, बल्कि जमीन पर हाथ थामकर मदद दी जाएगी।
3. Open House और जन सुनवाई: BIS हफ्ते में तीन बार ‘Open House’ सत्र का आयोजन करता है, जिसे ‘Jan Sunwai’ भी कहा जाता है। कोई भी Manufacturer, Business Owner या उद्यमी Online जुड़कर सीधे अपने सवाल पूछ सकता है और तुरंत जवाब पा सकता है।
4. Regional Conferences का Plan: जल्द ही देश के अलग-अलग हिस्सों में Regional Conferences आयोजित की जाएंगी, जहाँ सरकार के अधिकारी सीधे MSMEs से रूबरू होंगे, उनकी बात सुनेंगे और Certification से जुड़ी हर चिंता का समाधान निकालेंगे।
MSMEs को मिल रही हैं खास छूटें
सरकार ने MSMEs पर Compliance का Burden न बढ़े, इसका खास ख्याल रखा है। इसलिए उन्हें कई तरह की Special Concessions दी गई हैं:
In-House Laboratory की ज़रूरत नहीं:** MSMEs के लिए अपनी खुद की Laboratory बनाना अब Optional है। वे Cluster में Test Facilities Share कर सकते हैं या BIS द्वारा मान्यता प्राप्त Labs की Services ले सकते हैं। इससे उनका खर्चा काफी कम हो गया है।
Marking Fee में छूट: BIS Certification के Fees में भी MSMEs को बड़ी छूट दी गई है:
Micro Unitsको 80% की छूट
Small Units को 50% की छूट
Medium Units को 20% की छूट
यह छूट MSMEs के लिए Quality Standards को Follow करने को एक Affordable और Smart Choice बना देती है।
निष्कर्ष: गुणवत्ता की राह पर MSMEs का साथ
हाल में कुछ MSMEs ने QCOs को लेकर अपनी चिंताएँ जताई थीं, जैसे कि Input Materials के Import पर असर और लागत बढ़ने की बात। सरकार ने इन बातों को गंभीरता से लिया है और जो Steps उठाए हैं, वे साफ दिखाते हैं कि सरकार का Intent MSMEs पर Burden डालना नहीं, बल्कि उन्हें Strong बनाना है।
यह पहल MSMEs को घटिया उत्पादों से बचाएगी, उन्हें निर्यात के लिए तैयार करेगी और दुनिया भर के बाजारों में भारत की छोटी इकाइयों का डंका बजाएगी। BIS Certification एक जरिया है भारत के ‘Make in India’ products को Global Benchmark पर लाने का। और अब, यह रास्ता MSMEs के लिए पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सुगम बनाया जा रहा है।